ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਵਕਫ ਬਿੱਲ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਾਨਤੁੱਲਾ ਖਾਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ
Waqf Amendment Bill:ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੋਵਾਂ ‘ਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਾਨਤੁੱਲਾ ਖਾਨ ਨੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਮਾਨਤੁੱਲਾ ਖਾਨ ਨੇ ਵਕਫ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2025 ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਖਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਹੁਦਰੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕਿਸ਼ਨਗੰਜ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਜਾਵੇਦ ਵੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬਿੱਲ ‘ਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਵਕਫ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਵੇਦ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਿੱਲ ‘ਚ ਵਕਫ਼ ਸੰਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ‘ਤੇ ਮਨਮਾਨੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਨਸ ਤਨਵੀਰ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਇਸਲਾਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 25 ਦੇ ਤਹਿਤ ਧਰਮ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
