ਪੰਜਾਬ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ PA ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਖਾਰਜ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ PA ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਬੱਗਾ ਦੀਆਂ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੈਨੇਜਰ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਪਲਬਧ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁੱਲਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ PA ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
FIR ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਓਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ‘ਤੇ ਟੈਂਡਰ ਸਬੰਧੀ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮੁਤਾਬਕ 13 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੱਟੀ ਸਥਿਤ ਜੱਦੀ ਘਰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
FIR ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਸਤੌਲ ਦਿਖਾ ਕੇ ਧਮਕਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਦੇ ਬੱਟ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਤੋਂ ਟੈਂਡਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ FIR ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਨਿਰਧਾਰਨ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਮੁਤਾਬਕ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ 21 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਖਾ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਕਾਰਡ, OPD ਸਲਿੱਪਾਂ, CCTV ਫੁਟੇਜ, WhatsApp ਚੈਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਲਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਦੋ ਪਿਸਤੌਲ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ CCTV ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਅਹਿਮ ਬਿੰਦੂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ NVR ਵੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਇੱਕ ਅਸਾਧਾਰਣ ਰਾਹਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਖਾਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਜਦਕਿ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਬੱਗਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਕਾਰਡ, WhatsApp ਚੈਟ, CCTV ਫੁਟੇਜ, FSL/CFSL ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਬੂਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਪਿਸਤੌਲਾਂ, CCTV ਦੀ ਗਾਇਬ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਖਾਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
