ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਡਿਊਟੀ ਨਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ
Notice to Punjab teachers: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਨਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਰਨਾਲਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨੋਟਿਸਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਨਾ ਨਿਭਾਉਣ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (DEO) ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ DEO ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਨਾ ਜਾਣ ਲਈ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਪੱਤਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਰਸਮੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਧੂ ਕੰਮ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਹਨ। DEO ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 314 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ 314 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤਪਾ, ਭਦੌੜ, ਤਲਵੰਡੀ, ਭੋਤਨਾ, ਟਿਕੋਣੇ ਭਦੌੜ ਅਤੇ ਬਦਰਾ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲੇ ਹਨ।
ਤਪਾ SDM ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ 11 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ 17 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਕੰਮ ਨਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਵਾਧੂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (SIR), ਜਨਗਣਨਾ, ਡਰੱਗ ਸੈਂਸਸ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਡਿਊਟੀ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ, ‘ਖੇਡਾਂ ਵਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ’, ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡਿਊਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 31,370 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ, ਜੋ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਕੁੱਲ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਲਗਭਗ ਇੱਕ-ਚੌਥਾਈ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੋਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਛੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
