ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਸਿਸਟਮ ਹੋਵੇਗਾ ਸਮਾਰਟ, ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਂਟਰ ਹਰ ਲਾਈਟ ‘ਤੇ ਰੱਖੇਗਾ ਨਜ਼ਰ
Street light system will be smart: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (PWD) ਨੇ ਦੀਵਾਲੀ ਤੱਕ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ਰਾਬ ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ LED ਲਾਈਟਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਵਰੀ 2027 ਤੱਕ ਪੜਾਅਵਾਰ ਕੁੱਲ 1 ਲੱਖ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਲਾਈਟਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
PWD ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਆਧਾਰਿਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਕਮਾਂਡ ਐਂਡ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਮਾਰਟ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰਾਬੀ ਆਉਣ ’ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੀਬ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ
ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਖ਼ਰਾਬ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸੋਡੀਅਮ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਊਰਜਾ-ਕੁਸ਼ਲ ਸਮਾਰਟ LED ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦਾ ਖਰਚਾ ਘਟਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੀਬ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ 473 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਸਮਾਰਟ ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ 473 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਲਾਗਤ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਕਰਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਕਰਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਲੂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖ਼ਰਾਬ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
