ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ: ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਬਣੇਗੀ ‘ਪਰਾਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ’
‘Prali Surakhiya Force’ to be formed in Haryana: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਾਨ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ‘ਪਰਾਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ’ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਡਰੋਨ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸ਼ਾਮ ਜਾਂ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਗਸ਼ਤ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ, ਚਲਾਨ ਕੱਟਣ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ‘ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ’ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 1,200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਦਦ
ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 1,200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੇਲਰ, ਰੇਕਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੇੜਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬੇਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
8,134 ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਨਗੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ 8,134 ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਰੀਬ 5,600 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਨ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 6,21,285 ਕਿਸਾਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ, ਜੋ ਲਗਭਗ 34.1 ਲੱਖ ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਧਾਨ ਉਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰੀਬ 6,04,314 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖੇਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਵਜੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਡਰੋਨ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਨਿਗਰਾਨੀ
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਡਰੋਨ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ DRIISHYA ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਲਈ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਥਾਵਾਂ ਚੁਣੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਬੇਲਿੰਗ, ਪੈਲੇਟਿੰਗ, ਬ੍ਰਿਕੇਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹੈ ਜਾਗਰੂਕ
ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਸਬੰਧੀ ਪਿੰਡਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 646 ਕੈਂਪ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 23,189 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ 370 ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 19,232 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।
