ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸਖ਼ਤੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗੀ – CJI ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ
Court will not remain silent if police crack down peaceful protests: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ (CJI) ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਗੀਆਂ।
ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪਟਨਾ ਸਥਿਤ ਚਾਣਕਿਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (CNLU) ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ’ਤੇ CJI ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ’ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ।
ਕਾਲੇਜਿਅਮ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਾਏ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ
ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਕਾਲੇਜਿਅਮ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਰਾਏ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਰਾਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜਾਂ ਤਰੱਕੀ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। CNLU ਦੇ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ CJI ਨੇ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਵੀ. ਕਾਮੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਂਪਸ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ।
5 ਸਾਲ ਦੀ LLB ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ CNLU ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਹਿਰ ਫੈਜ਼ਾਨ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਵੀ CJI ਨੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਹਿਤ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੋਰਟ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। CJI ਨੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਦੱਸਿਆ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਆਂਇਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
