DA ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, SLP ਲੰਬਿਤ ਰਹਿਣ ’ਤੇ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ
Punjab DA Arrears; ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ DA/DR ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਲਈ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ IAS, IPS ਅਤੇ IFS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਕਾਇਆ DA/DR ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਵਰਗੇ ਖਰਚੇ ਰੋਕੇ ਜਾਣ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ SLP ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ ’ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਇਰ SLP ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ’ਚ ਅਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵਾਂਗੇ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।
‘ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ’
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨ੍ਹਾ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ SLP ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ’ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।
‘ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ’
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਲਿਸਟਿੰਗ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਚ ਗਲਤ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, “ਮਿਸਟਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ?”
ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਈ-ਫਾਈਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ SLP ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
‘ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਲੁਕਾ-ਛਿਪੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ’
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਲੁਕਾ-ਛਿਪੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ।”
ਬਾਅਦ ’ਚ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ’ਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅਸਧਾਰਨ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਆੜ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
