ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਮੁਲਤਵੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ
Nurses’ strike in Haryana deferred: ਪੰਚਕੂਲਾ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਨ-ਡਾਊਨ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਰਸਿੰਗ ਅਫਸਰਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਸਕੱਤਰ ਸਿਹਤ ਡਾ. ਸੁਧੀਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਡੀਜੀਐਚਐਸ ਡਾ. ਮਨੀਸ਼ ਬੰਸਲ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਰਸਿੰਗ ਕੈਡਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰਸਿੰਗ ਕੈਡਰ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 98 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਸ਼ਿਫਟ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੈਡਰ ਨੂੰ MOTP (ਮੈਡੀਟੇਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਟਰਾਂਸਫਰ ਪਾਲਿਸੀ) ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਰਸਿੰਗ ਕੈਡਰ ਨੂੰ MOTP ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਨਾਈਟ ਸ਼ਿਫਟ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਸਟਾਫ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵਿਹਾਰਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਵਾਤ ਅਤੇ ਪਲਵਲ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਨਰਸਿੰਗ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਸਟਾਫ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਸਕ ਅਲਾਊਂਸ ਦੇਣ ’ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ।
ਜੁਲਾਈ 2023 ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ 1,150 MPHW ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵੀ ਜਲਦ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭੱਤੇ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਨਰਸਿੰਗ ਅਫਸਰ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਧਾਰਨ ਰਸਮੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਰਸਿੰਗ ਅਲਾਊਂਸ ਨੂੰ 7,200 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਕੈਡਰ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ-ਬੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
