ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰੱਖਿਆ ਰਾਖਵਾਂ
High Court reserves verdict on Sanjeev Arora’s bail plea: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
9 ਮਈ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ 9 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਸਬੰਧੀ ਐਂਟਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜ਼ਮਾਨਤ
ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 15 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ। ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਈਡੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
