ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੰਗੀ ਮੁਆਫ਼ੀ
Union Home Secretary apology to Supreme Court: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਗੋਵਿੰਦ ਮੋਹਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਰੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਨੋਟਿਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ
ਗੋਵਿੰਦ ਮੋਹਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਕਦਮ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਈਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਪੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੀ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਮੋਬਾਈਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬੰਦ
ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੋਵਿੰਦ ਮੋਹਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਬੇਨਤੀ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਚਿਤ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਇਸੀਨਾ ਹਿੱਲ ਦੇ ਚਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਰਹੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਾਈ-ਫਾਈ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮਾਣਹਾਨੀ ਨੋਟਿਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਰੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਨੋਟਿਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
