ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮਾਮਲਾ: ਸੌਰਵ ਦਾਸ ਤੇ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਰਾਂਕਾ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਵਾਧਾ
Judicial custody of Saurav Das and Ashutosh Ranka increased: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੌਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਸੀਜੇਪੀ) ਦੇ ਆਗੂ ਸੌਰਵ ਦਾਸ ਅਤੇ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਰਾਂਕਾ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਦੋ ਦਿਨ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਮਾਰਗ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਰਿਮਾਂਡ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੀਜੇਪੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਲਟਕਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਦਾਸ ਅਤੇ ਰਾਂਕਾ ਨੂੰ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਆਮ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਾਨੀ ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕੇ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸਪਸ਼ਟ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮੈਟਾ ਨੂੰ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਮੂਲ ਕੰਪਨੀ ਮੈਟਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਬੇਚੈਨੀ, ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੋਵੇ।
ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਟਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਜਾਂ ਸੀਮਤ ਬਿਰਤਾਂਤਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਕਰਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਢੁੱਕਵਾਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼, ਸਥਾਨ, ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਜਾਂ ਹਾਲਾਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਣ। ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਘਟਨਾ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜੀ ਨੇਹਾ ਬੋਰਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਆਇਸਾ) ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇਹਾ ਬੋਰਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਉਸ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਕੋਲ ਬਾਂਡ ਭਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਈ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਰਹੀ ਬੋਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਸਹਿਰੇ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 126 ਤਹਿਤ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਬੋਰਾ ਨੂੰ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਮੁਚੱਲਕਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਾਮਨੀ ਲੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਬੋਰਾ ਨੂੰ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੀਜੇਪੀ ਦੇ ‘ਲਹਿਰਾ ਦੋ ਤਿਰੰਗਾ’ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਇਹਤਿਆਤੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਕੀਲ ਅਭਿਕ ਚਿਮਨੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਤੱਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ, ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰੇ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
