ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਮਨਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ, ਅਕਾਊਂਟ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ
Mandatory to state reason for blocking social media account: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੇਜ ਜਾਂ ਕੰਟੈਂਟ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ਰ ਦਾ ਪੇਜ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੰਟੈਂਟ ਹਟਾਉਣ ’ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸਬੰਧਤ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ।
ਕੀ ਸੀ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ?
ਮਾਮਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੇਜ 21 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਆਈਟੀ) ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਪੇਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪੇਜ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਦੇ ਐੱਸਪੀ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿਊਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਪੇਜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੇਜਾਂ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਟੈਂਟ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਉਜਾਗਰ ਹੋਈ ਹੈ।
