ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ਾ, ਮਿਲੇਗਾ ਬੰਪਰ ਬੋਨਸ
Chandigarh Administration Diwali Bonus; ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਯੋਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਾਨ-ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਲਿੰਕਡ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਲੇਖਾ ਸ਼ਾਖਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਗਰੁੱਪ C ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ B ਦੇ ਗੈਰ-ਗਜ਼ਟਿਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬੋਨਸ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯੋਗ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ, ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਬੋਨਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੋਨਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 6 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਸਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 240 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਉੱਥੇ ਹੀ, ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 5 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 206 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
6,908 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਮਿਲੇਗਾ ਬੋਨਸ
ਬੋਨਸ ਦੀ ਗਣਨਾ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹ 7,000 ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਯੋਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 6,908 ਰੁਪਏ ਬੋਨਸ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਦਕਿ ਯੋਗ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 1,184 ਰੁਪਏ ਬੋਨਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬੋਨਸ ਲਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਬੋਨਸ ਦਾ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੋ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਨਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ
ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ, ਮੈਡੀਕਲ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੋਨਸ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਬੋਨਸ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
