ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਔਖਾ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਸਖ਼ਤੀ
Obtaining an arms license in Punjab to become more difficult: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਪਿਸਤੌਲ ਨਾਲ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪੰਜ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਤਾਬਕ, ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ (SHO), ਡੀਐੱਸਪੀ, ਐੱਸਪੀ ਅਤੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਸਬੰਧਤ ਆਈਜੀ ਜਾਂ ਡੀਆਈਜੀ ਰੇਂਜ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਲ ਲੋੜ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ’ਤੇ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਗ਼ਲਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ
ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਜਾਂਚ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਜਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ’ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੱਥ ਗ਼ਲਤ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐੱਸਐੱਚਓ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਡੀਜੀਪੀ (ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ), ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਮੁਖੀ, ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਲਦੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਸਮੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਫਿਲਹਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਾ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿਨੈਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਨ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਿਨੈਕਾਰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਿਰੋਹਾਂ ਤੋਂ ਜਾਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ। ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਢੁੱਕਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮਕਸਦ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
