ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 574 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ
Punjab Stubble Burning; ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਵਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ 561 ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 574 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 13 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇੱਥੇ 175 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਗਿਣਤੀ 270 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 144, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ 37, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 27 ਅਤੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ 26 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ।
ਤਰਨ ਤਾਰਨ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਜ਼ਰ
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਗਰਮੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਜੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਉਡਣ ਦਸਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸਟਾਫ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 113 ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਦਰਜ
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ 113 ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 23 ਕੇਸ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ 205 ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀਆਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 113 ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 11.4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ
ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ 1,823 ਘਟਨਾਵਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 574 ਮਾਮਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 439 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 18 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 61 ਸੀ।
ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਵਧੇ ਮਾਮਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।
