ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ, GST ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਗ਼ੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੰਟੀਨਿਊਏਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ’ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਸੂਲਣ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ’ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ 25 ਜੁਲਾਈ 2024 ਅਤੇ 5 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਸੂਲੀ ’ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਫ਼ੀਸਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਜਿਹੀ ਵਸੂਲੀ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੈਧਤਾ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ।
ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੱਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦਿਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਅਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ।
