ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਖਿਲਾਫ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕੀਤੀ ਦਾਖ਼ਲ
ਮੋਹਾਲੀ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਟੀਮ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਟਰੰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਪਹੁੰਚੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
2007 ਤੋਂ 2017: ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਂਚ
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮਜੀਠੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕੀਮਤ 540 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੱਕ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਤ ਕੀਤੇ ਤੱਥ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
25 ਜੂਨ 2025: ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਐੱਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 22 ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
18 ਅਗਸਤ 2025: ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ
ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹੇ।
22 ਅਗਸਤ 2025: 40 ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਲਗਭਗ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ।
4 ਦਸੰਬਰ 2025: ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ।
2 ਫਰਵਰੀ 2026: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਲਗਭਗ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਸਨ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਸ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।
