ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮਗਰੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੋਰਡ ਮੁੜ ਬਹਾਲ
ਨਾਂਦੇੜ: ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਤਖ਼ਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਅਬਿਚਲਨਗਰ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਂਦੇੜ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 26 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 29 ਜੂਨ 2022 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8 ਮਾਰਚ 2019 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨਾਂਦੇੜ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਅਬਿਚਲਨਗਰ ਸਾਹਿਬ ਐਕਟ, 1956 ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ 29 ਜੂਨ 2022 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 53 ਦੀਆਂ ਉਪ-ਧਾਰਾਵਾਂ (1) ਅਤੇ (2) ਤਹਿਤ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2022 ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਰੱਦ
ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸਕੱਤਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਸ਼ਾ ਸਿੰਘ ਬੁੰਗਈ ਨੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 6 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ 29 ਜੂਨ 2022 ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਅਬਿਚਲਨਗਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੋਰਡ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਸਬੰਧੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
