ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ DA ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਵਿੱਤੀ ਸਮੀਖਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (DR) ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾਲ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪੱਤਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਇਜ਼ਾ
ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 17 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲੈਟਰਜ਼ ਪੇਟੈਂਟ ਅਪੀਲਾਂ ਅਤੇ ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਨਿਗਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ DA ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੁੱਲ ਵਿੱਤੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹੈ।
14,191 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ
ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (DR) ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਬਕਾਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਿੱਤੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਕਰੀਬ 14,191 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਕਾਏ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
