ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦਾ ਰਾਹ ਕੀਤਾ ਬੰਦ- ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ

Sunil Jakhar, Bhagwant Mann Government ; ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਕਰਜਿਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪਾਏ ਵੱਡੇ ਬੋਝ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ।

ਇਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਦ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤੀ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 7 ਸਿਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਯਕ ਮੁਸਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯੋਜਨਾ (ਓਟੀਐਸ ) ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਆਈ।

ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਹੱਦ ਕਰਜਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਦਾਵਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਖਾਤਾ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੱਦ ਕਰਜਾ ਵਧੀ ਹੈ, ਉਲਟਾ 11 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੈਂਡ ਮਾਰਗੇਜ ਬੈਂਕ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੋਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ।

ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਿਤਮ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਇਸ ਕਦਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਹੀ ਨਾ ਸਕਣ ।

ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕੋਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਜ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ ਲਈ 3300 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਸਾ ਜਮਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ 5 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਮਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ । ਪਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਾ ਕੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਦੇ ਕਾਰਜ ਲਈ 6000 ਅਤੇ 2 ਲੱਖ ਤੇ ਕਰਜ ਲਈ 9000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰਕਮ ਜਮਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ । ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਜਮਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਇਹ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜਮਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਟੇਡੀ ਖੀਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਕੋਲ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਜਮੀਨ ਗਹਿਣੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਖੌਤੀ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤੈਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਮੀਨ ਗਹਿਣੇ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਚਾਰ ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਬਿਆਜ ਚੋਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਚਾਰ ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਛੋਟ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਜੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਜਮਾ ਕਰਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਵੀ ਸਗੋਂ ਕਰਜ ਲੈਣਾ ਜਿੱਥੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਜਮੀਨ ਗਹਿਣੇ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਜ ਮਿਲੇਗਾ ।

ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ । ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜ ਖਾਦ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਝੋਨਾ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੁਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਟ ਲਗਾ ਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਦੇ ਇਨਪੁੱਟ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ।

ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਦੁਖੀ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਛੱਲੇ ਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 9 ਕਰੋੜ 34 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਕਿਸਤ ਵਜੋਂ 18500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 4 ਲੱਖ। 60 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ।