34 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਅਗਵਾ ਤੇ ਲਾਪਤਾ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਾਬਕਾ SSP ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ
ਮੋਹਾਲੀ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 1992 ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸਕਰੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਲਾਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਪਰਮਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਕਾ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਨੂੰ 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ’ਚੋਂ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨਾਲ ਲੈ ਗਈ ਸੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਨੂੰ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸਕਰੀ 25 ਨਵੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਲੇ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਹੋਟਲ ਅਮਲਤਾਸ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤਰਨਤਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਈ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਿਜਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਤੁਰੰਤ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ।
ਪਤਨੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ
1996 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖੀਕਰਨ (ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ) ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਸਬੰਧੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਲਾਵਾਰਿਸ ਦੱਸ ਕੇ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
2000 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਕੇਸ, ਪੰਜ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 1999 ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਵਰੀ 2000 ਵਿੱਚ ਅਗਵਾ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ, ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਨਿਯਮਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 2001 ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਡੀਐੱਸਪੀ (ਡੀ) ਤਰਨਤਾਰਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਥਾਣਾ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਐੱਸਐੱਚਓ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ, ਐੱਸਆਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਪਰਮਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਬੱਬੂ ਅਤੇ ਏਐੱਸਆਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
2022 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ, 47 ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 16 ਗਵਾਹ ਹੋਏ ਪੇਸ਼
ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਲ 2000 ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਟਰਾਇਲ 2022 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 47 ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ 16 ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਹੋ ਸਕੇ। ਲੰਬੀ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਬਾਕੀ ਗਵਾਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕੇਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ
ਟਰਾਇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਗਾਇਬ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ, ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੌਗਬੁੱਕਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁੜ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੱਤ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਗਾਇਬ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ
ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਲੰਬੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਏਐੱਸਆਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਐੱਸਆਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਘਟਨਾ ਦੇ ਕਰੀਬ 34 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਧਵਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਲੜੀ ਗਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਐਲਾਨ ’ਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
