34 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਅਗਵਾ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਾਬਕਾ SSP ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ਸਜ਼ਾ
- ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ CBI ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਫੈਸਲਾ
ਮੋਹਾਲੀ: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ SSP ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 34 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸਕਰੀ ਦੇ ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਲਾਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ CBI ਅਦਾਲਤ ਨੇ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਡੀਐੱਸਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਕਰਕੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਬਣ ਗਏ। ਉੱਧਰ, ਅਗਵਾ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੱਸੇ ਗਏ ਤਤਕਾਲੀ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਵੀ ਕੇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ।
1992 ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ’ਚੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸਕਰੀ 25 ਨਵੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਲੇ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਹੋਟਲ ਅਮਲਤਾਸ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤਰਨਤਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। CBI ਜਾਂਚ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਕਈ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ।
ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਡੀਐੱਸਪੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਸਮੇਤ ਛੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡੀਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਗਿਆ।
ਪਤਨੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ
1996 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਸਬੰਧੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਣਪਛਾਤੇ ਅਤੇ ਲਾਵਾਰਿਸ ਦੱਸੇ ਗਏ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ CBI ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ।
CBI ਨੇ ਪੰਜ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਲਾਇਆ ਕੇਸ
CBI ਨੇ ਜਨਵਰੀ 1999 ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ 2000 ਵਿੱਚ ਅਗਵਾ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ, ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਨਿਯਮਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਸਾਲ 2001 ਵਿੱਚ CBI ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਡੀਐੱਸਪੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, SHO ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ, ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਪਰਮਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਬੱਬੂ ਅਤੇ ASI ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ SSP ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ’ਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਹਿਮ ਸਬੂਤ
ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਸਮੇਂ CBI ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਈ ਅਹਿਮ ਸਬੂਤ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ, ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੌਗਬੁੱਕਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁੜ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੱਤ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੇਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਗਾਇਬ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਬਰੀ
ਕਰੀਬ 34 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਏ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਧਵਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਬਕਾ SSP ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਸੁਣਾਈ। ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਪਰਮਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
