ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ CM ਮਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ , 518 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿਆਜ-ਜੁਰਮਾਨਾ ਮੁਆਫ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਨਵੰਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੇ ਵਿਆਜ ਵਿੱਚ 100 ਫੀਸਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਬੇੜਾ ਸਕੀਮ (ਓ.ਟੀ.ਐਸ.) ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ 24.86 ਲੱਖ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 518 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੇ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰ ਆਸਾਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੇ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਮੂਲ ਰਕਮ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਮਗਰੋਂ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਐਕਸ’ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਬੇੜਾ ਸਕੀਮ (ਓ.ਟੀ.ਐਸ.) ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੇ ਵਿਆਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਆਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਰਕਮ ਦਾ 25 ਫੀਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ 75 ਫੀਸਦੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ 24 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 518 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੇ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਬਹਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ।”
ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਕਦਮ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ `ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਨਾ ਬਣਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਸਨ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਵਿਆਜ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਭਰਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਲਗਪਗ 2,516 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਵਾਲੇ 24.86 ਲੱਖ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 518 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਇਮਦਾਦ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਮੂਲ ਰਕਮ ਹੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੇਟ ਫੀਸ ਸਰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।”
ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਧੀ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਗ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਕਾਇਆ ਮੂਲ ਰਕਮ ਦਾ 25 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਇਕ ਵਾਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ 75 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੇ ਬਰਾਬਰ ਮਾਸਿਕ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਖਪਤਕਾਰ ਆਪਣੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇ। ਸੌਖੀ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਬੋਝ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਭਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗੀ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚਸਾਰੇ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚਾਲੂ ਹਨ ਜਾਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜਿਹੜੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਬਕਾਇਆ ਮੂਲ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਟੇ ਗਏ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿਜਲੀ ਬਕਾਇਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ 45 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚਾਲੂ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਨਿੱਚਰਵਾਰ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੋਜਨਾ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਤ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀ.ਐੱਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਲ.) ਅਗਲੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਓ.ਟੀ.ਐੱਸ. (ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਬੇੜਾ ਸਕੀਮ) ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ, ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਅਦਾ ਕਰਨਯੋਗ ਮੂਲ ਰਕਮ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ `ਤੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ, ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਿਸਾਬ ਮਿਲੇਗਾ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਲ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ-ਪੱਖੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਰਕਮ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਪਡੇਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੇਰਵੇ ਖਪਤਕਾਰ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਖਾਤੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਬਕਾਇਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਪਡੇਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗੇਗਾ।”
ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। 518 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਬਕਾਏ ਦੇ ਬੋਝ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਅਤੇ ਇਕ ਸਰਲ ਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇਗੀ।”
ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੰਤਮ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਾਭ ਹਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਥਕ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ।”
