ਪਹਿਲੇ ਵਿਆਹ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਲਾਕ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ: ਹਾਈਕੋਰਟ
- ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ
- ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ SSP ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪਹਿਲੇ ਵਿਆਹ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਲਾਕ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਗਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਇੱਕ ਜੋੜੇ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਦਿਵਿਆ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ (SSP) ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਜੋੜੇ ਵੱਲੋਂ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੋਵੇਂ ਬਾਲਗ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਬਾਲਗ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਜਨਮ 1 ਜਨਵਰੀ 1993 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਦਾ ਜਨਮ 10 ਜੁਲਾਈ 1999 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਾਲਗ ਹਨ।
ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਵਿਆਹ
ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਲਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋੜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ SSP ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
SSP ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਲਾਕ ਨਾ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਗਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
