ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਸਕੂਲ ’ਚ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਮਾਮਲਾ: ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਡਿਟ
ਪੰਚਕੂਲਾ: ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ 6 ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਲਲਿਤ ਬੱਤਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕਸਾਰ ਮਿਆਰੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (SOP) ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂਚ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ CCTV ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਉਪਮੰਡਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਕੂਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਗੁਪਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸਬੰਧਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਮੌਜੂਦ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਅਤੇ 30:1 ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਅਧਿਆਪਕ ਅਨੁਪਾਤ (PTR) ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਹਤ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਰੈਫਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕਥਿਤ ਦੇਰੀ ਸਬੰਧੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 28 ਜਨਵਰੀ 2027 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
