MP ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਪੈਰੋਲ ਲਈ ਮੁੜ ਅਦਾਲਤ ਪਹੁੰਚੇ ਵਕੀਲ, ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਸਟਡੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 21, 22 ਅਤੇ 23 ਨਵੰਬਰ ਲਈ ਕਸਟਡੀ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਭਲਕੇ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦਰਅਸਲ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ 84 ਸਾਲਾ ਦਾਦੀ ਚਰਨ ਕੌਰ ਦਾ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜੱਲੂਪੁਰ ਖੇੜਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਰਾਹਤ
ਵਕੀਲ ਕਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਜਤਾਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 14, 16 ਅਤੇ 17 ਨਵੰਬਰ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਨਵੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਾਦੀ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼
ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਧਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧ ਨਾਲ ਜੋੜਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੈਰੋਲ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।