Delhi News: ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
Delhi government increases minimum wages: ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ। ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ 21,917 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 22,411 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਧਾਰਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਖਾਸ ਹੁਨਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 18,456 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ, ਮਕੈਨਿਕ ਜਾਂ ਪੇਂਟਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 20,371 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਨਰਮੰਦ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨ ਆਪਰੇਟਰ, ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਜਾਂ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਕਾਰੀਗਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 22,411 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਕਿਸਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿੰਨੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ
ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਬਦਲੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20,371 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 22,411 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੋ ਲੋਕ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦਫਤਰੀ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 24,356 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਰਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਰਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪੂਰੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਫੈਕਟਰੀ ਕਾਮਿਆਂ, ਦਫ਼ਤਰ ਸਹਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।
