ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ: ਕੇਂਦਰ ਨੇ 2025-26 ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ 355 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ FRP ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
Sugarcane farmers ; ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖੰਡ ਸੀਜ਼ਨ 2025-26 ਲਈ ਗੰਨੇ ਦਾ ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਮੁੱਲ (FRP) 355 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਰ 10.25% ਰਿਕਵਰੀ ਦਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਲਈ ਉਚਿਤ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 5 ਕਰੋੜ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਅਤੇ ਖੰਡ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲਗਭਗ 5 ਲੱਖ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਦਰ 10.25% ਦੀ ਮੂਲ ਰਿਕਵਰੀ ਦਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਵਿੱਚ ਹਰ 0.1% ਵਾਧੇ ਲਈ 3.46 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜੇਕਰ ਰਿਕਵਰੀ ਦਰ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰ 0.1% ਲਈ FRP ਵਿੱਚ 3.46 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ 9.5% ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ 329.05 ਰੁਪਏ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਦਾਇਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, 2025-26 ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਗੰਨੇ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ (A2+FL) 173 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, 355 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ FRP 105.2% ਵੱਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਦਰ ਮੌਜੂਦਾ ਖੰਡ ਸੀਜ਼ਨ 2024-25 ਨਾਲੋਂ 4.41% ਵੱਧ ਹੈ।
ਇਹ FRP 1 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖੰਡ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦਰ ‘ਤੇ ਗੰਨਾ ਖਰੀਦਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 5 ਕਰੋੜ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 5 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸਦਾ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਵਰਗੇ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।
FRP ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ (CACP) ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ 2023-24 ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 1,11,782 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ, 1,11,703 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (99.92%) ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਜ਼ਨ 2024-25 ਵਿੱਚ, 97,270 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ, 85,094 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (87%) ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
