Caste Census: ਇਹ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲਾਂ
Caste Census: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ (30 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025) ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸਦਾ ਡਾਟਾ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਨਗਣਨਾ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਲਮ […]
By :
Amritpal Singh
Updated On: 30 Apr 2025 19:38:PM
Caste Census: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ (30 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025) ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸਦਾ ਡਾਟਾ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਨਗਣਨਾ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਲਮ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ-
- ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨਾ, ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ, ਸਮਝਣਾ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ, ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਲਈ, ਸਗੋਂ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
- ਇਸ ਲਈ, ਜਨਗਣਨਾ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਲਈ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
- ਪਹਿਲੀ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ 1931 ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ (SECC) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਉਸਦੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਜਾਤੀ ਸਮੂਹ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਬਿਹਤਰ ਸਨ।
- ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਏਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਧੱਕੇ ਗਏ ਜਾਂ ਵਾਂਝੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੇਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਬਹਿਸ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ, ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਾਂ ਲਈ ਜਨਗਣਨਾ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ 1931 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਗਣਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
- ਹਾਲਾਂਕਿ, 2010 ਵਿੱਚ, ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸਵਰਗੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ‘ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਸਮੂਹ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ SECC ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ।
- ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਡੇਟਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡੇਟਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਡੇਟਾ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ।
- ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 246 ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਸੂਚੀ ਦੇ ਲੜੀ ਨੰਬਰ 69 ‘ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
