Labour Day 2025: ਸਤਿਆਮੇਵ ਜਯਤੇ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰਮੇਵ ਜਯਤੇ ਤੱਕ, 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰ

Labour Day 2025: 1 ਮਈ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਨ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਵਰਕਰ ਦਿਵਸ ਜਾਂ ਮਈ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ […]
ਮਨਵੀਰ ਰੰਧਾਵਾ
By : Updated On: 01 May 2025 15:51:PM
Labour Day 2025: ਸਤਿਆਮੇਵ ਜਯਤੇ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰਮੇਵ ਜਯਤੇ ਤੱਕ, 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰ

Labour Day 2025: 1 ਮਈ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਨ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਵਰਕਰ ਦਿਵਸ ਜਾਂ ਮਈ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1 ਮਈ, 1889 ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਛੁੱਟੀ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ 1 ਮਈ, 1923 ਨੂੰ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਲੇਬਰ ਕਿਸਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। 1 ਮਈ ਨੂੰ 80 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਰਤ ਸੰਗਠਨ (ILO) ਹਰ ਸਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਲਈ ਇੱਕ ਥੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਥੀਮ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ।

Labour Day 2025: 2014 ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਮੁੱਖ ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰ

ਭਾਰਤ ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵੱਲ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰ ਇਹ ਹਨ।

ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਈ, ਨਿਰੀਖਣ ਲਈ ਇੱਕ IT-ਸਮਰੱਥ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

29.03.2018 ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਦੀ ਸੀਮਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

16.02.2017 ਨੂੰ, ਤਨਖਾਹ ਭੁਗਤਾਨ ਐਕਟ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਚੈੱਕ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ।

ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਸੋਧ ਐਕਟ, 2017, ਜੋ ਕਿ 01.04.2017 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ, ਨੇ ਪੇਡ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਛੁੱਟੀ ਨੂੰ 12 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 26 ਹਫ਼ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

Labour Day 2025: ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕੋਡ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਰ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ – ਉਜਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਡ, 2019, ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਬੰਧ ਕੋਡ, 2020, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਕੋਡ, 2020 ਅਤੇ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਕੋਡ, 2020। ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲਾ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਕੋਡਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਗਸਤ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ, 2024 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਛੇ ਖੇਤਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

Read Latest News and Breaking News at Daily Post TV, Browse for more News

Ad
Ad