Bhagwant Mann ਪਹਿਲੇ CM ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮ : ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ
Punjab/Chandigarh – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ “ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ” ਕੈਬਿਨਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਪੈਲੇਸ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਵਿਲੇਜ਼ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਲੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣਾ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡਣਾ ਪਏਗਾ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ “ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ” ਮੁਹਿੰਮ ਹੇਠ ਜੇਕਰ ਇਕੱਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਐਨ ਡੀ ਪੀ ਐਸ ਤਹਿਤ 240 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ 332 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਗਭਗ 9.20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਲੇਜ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀਆਂ (ਵੀ.ਡੀ.ਸੀ) ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਾਰਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀਆਂ (ਡਬਲਯੂ.ਡੀ.ਸੀ) ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੀਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਨਸ਼ਾ ਆਦੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਵੀ ਵੀ.ਡੀ.ਸੀ ਅਤੇ ਡਬਲਯੂ.ਡੀ.ਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ‘ਤੇ ਤਾਲੇ ਲਾ ਕੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲ ਭੱਜ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 60 ਅਜਿਹੇ ਘਰ ਢਾਹੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਇੱਕ ਜੰਗ ਥੋਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੂ-ਜਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਨਹਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਯੋਜਕ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਉੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਉਪਕਰਨ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਪਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜੜ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਕੇ ਅਤੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ 3 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਡੀ ਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਗੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਵੀ ਕਰਨਗੇ।
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਐਸਐਸਪੀ ਸਰਤਾਜ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜ) ਅਮਿਤ ਬੈਂਬੀ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਡੀ ਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।
