CJI’s question to Sultana Begum:ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਗਲ ਸ਼ਾਸਕ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ ਦੂਜੇ ਦੀ ਵੰਸ਼ਜ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ‘ਤੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸੁਲਤਾਨਾ ਬੇਗਮ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 1857 ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੇਦਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸਨੂੰ ‘ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਉਚਿਤ’ ਕਿਹਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਿਅੰਗ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਅਤੇ ਫਤਿਹਪੁਰ ਸੀਕਰੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੁਗਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ‘ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ’ ਕਿਹਾ
ਸੁਲਤਾਨਾ ਬੇਗਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਣਵਾਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ – ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੰਸ਼ਜ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨਿਆਂਇਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ।
‘ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਗਲਤ ਹੈ’ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਲਤਾਨਾ ਬੇਗਮ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕੇਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਨੁਕਸਦਾਰ ਹੈ।
900 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ
ਸੁਲਤਾਨਾ ਬੇਗਮ ਨੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੇ 900 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋਈ।
164 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ
ਸੁਲਤਾਨਾ ਬੇਗਮ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ 1857 ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਉਸਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਟਿੱਪਣੀ
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ 2021 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਵੀ ਲਈਏ ਕਿ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੇਦਖਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ 164 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਪੁਰਖੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਸਨ, ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ?
