Airtel ਅਤੇ Vodafone ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, AGR ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੋਡਾਫੋਨ-ਆਈਡੀਆ, ਏਅਰਟੈੱਲ ਅਤੇ ਟਾਟਾ ਟੈਲੀਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਐਡਜਸਟਡ ਗ੍ਰਾਸ ਰੈਵੇਨਿਊ (ਏਜੀਆਰ) ਬਕਾਏ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਜੇ. ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੋਡਾਫੋਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ।” ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ।
ਵੋਡਾ-ਏਅਰਟੈੱਲ ਨੂੰ ਝਟਕਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵੋਡਾਫੋਨ ਨੇ ਆਪਣੇ AGR ਬਕਾਏ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਛੋਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਵਜੂਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਇਕੁਇਟੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ 49 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਮੌਜੂਦਾ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਆਜ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ।” ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ AGR ਬਕਾਏ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਡਜਸਟਡ ਗ੍ਰਾਸ ਰੈਵੇਨਿਊ (AGR) ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਅਤੇ AGR ਬਕਾਏ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਇਕੁਇਟੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਵੋਡਾਫੋਨ ਆਈਡੀਆ ‘ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ 1.95 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਾਰੀ ਬਕਾਇਆ ਹੈ।
