Chandigarh : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਾਣਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਸਿੱਬਲ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਰਾਜ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ 24 ਮਈ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਉਪ-ਮੰਡਲਾਂ ਵਿੱਚ 442 ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 5 ਲੱਖ 40 ਹਜ਼ਾਰ 873 ਕੇਸ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਲੱਖ 81 ਹਜ਼ਾਰ 324 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਜੋਂ 442 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਬੇਲੋੜੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਾਣਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
