Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 15 ਜੂਨ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਰਸਮੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਰਕਮ ਦਫ਼ਤਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਏਜੰਟਾਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਫ਼ੋਨ ਦੋਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲਬਧ
ਹੁਣ ਵਸੀਕਾ ਨਵੀਸ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਉਰਦੂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇੱਕ ਛੱਤ ਹੇਠ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਲੋਕ ਤਹਿਸੀਲ, ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰ, ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਘਰ ਬੈਠੇ 1076 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਔਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਫ਼ੋਨ ਦੋਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਿਖਲਾਈ ਸੈਸ਼ਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ 48 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫਾਰਮਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਦਾਰ, ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਾਲਮ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ 3 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪਟਵਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਵਕੀਲ-ਵਕੀਸਾ ਨਵੀਸ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਪਰੇਟਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਸ 500 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਰਜ਼ੀ ਸਿੱਧੀ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਜੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ। ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੇਗਾ ਅਤੇ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਸਹੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
