ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ, ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਛਾਲ ਮਾਰੀ
IOL: ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ 19 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਵੱਧ ਕੇ 64 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਪਰ ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਰਤ ਸੰਗਠਨ (IOL) ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ। IOL ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ। 2025 ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦੇ 64.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2015 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 19 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। IOL ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਮੇਂ 94 ਕਰੋੜ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ।
ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮੰਡਾਵੀਆ, ਜੋ IOL ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਰਤ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ 113ਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਜੇਨੇਵਾ ਗਏ ਸਨ, ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰੇਜ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਵਿਸਥਾਰ ਹੈ। ਇਹ ‘ਅੰਤਯੋਦਯ’ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਆਖਰੀ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਛੱਡਣਾ।
ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, IOL ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 64.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਭਾਵ 94 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ, ਹੁਣ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਭ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਗਲੋਬਲ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ 45 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਹੈ।
ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, IOL ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਗਿਲਬਰਟ ਐਫ. ਹੌਂਗਬੋ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਭਲਾਈ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ILO ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮਰਥਿਤ, ਨਕਦ ਅਤੇ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ‘ਸਮਾਂ ਲੜੀ’ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਕੜਾ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਅੱਠ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ IOL ਦੁਆਰਾ ਵਾਧੂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੁੱਲ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰੇਜ ਜਲਦੀ ਹੀ 100 ਕਰੋੜ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਵੇਗਾ।
