ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਨਬਸ ਅਤੇ PRTC ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਢੁਕਵਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ।ਯੂਨੀਅਨ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਭਰਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ:
ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ’ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ।
ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ:
ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਠ ਤੋਂ ਦਸ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਰੀ ਸਫ਼ਰ ਬਕਾਇਆ ਪੈਡਿੰਗ ਖੜਾ ਹੈ ਜੋ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਆਊਟਸੋਰਸ ਪ੍ਰਥਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ:
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ।
ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਅਤੇ ਧਰਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ:
ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ
30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ
9-10-11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਹਾਇਸ਼ ਅੱਗੇ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ
ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ:
ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ‘ਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
