ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ IOC, BPCL ਅਤੇ HPCL ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ!

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗੁੱਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ (IOC), ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ (BPCL) ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ (HPCL) ਵਰਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ LPG ਸਿਲੰਡਰ ਵੇਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 30,000 ਤੋਂ 35,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਉਛਾਲ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ

ਦਰਅਸਲ, ਫਰਵਰੀ 2025 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 32,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।”

ਐਲਪੀਜੀ ‘ਤੇ 40,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਪਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ‘ਅੰਡਰ-ਰਿਕਵਰੀ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ (2024-25) ਵਿੱਚ ਐਲਪੀਜੀ ਵੇਚ ਕੇ ਲਗਭਗ 40,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਮੰਗ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗੈਸ ਬਾਹਰੋਂ ਖਰੀਦਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਘੱਟ ਗਿਆ

ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 14.2 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਗੈਸ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ?

ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 35,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਾਧੂ ਪੈਸਾ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ‘ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਯੋਜਿਤ ਫੰਡ’ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਨੁਕਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2021-22 ਅਤੇ 2022-23 ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ IOC, BPCL ਅਤੇ HPCL ਨੂੰ 22,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਨੁਕਸਾਨ 28,249 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ

ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, IOC, BPCL ਅਤੇ HPCL ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਉਛਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਮਾਹਰ ਇਸਨੂੰ ‘ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਟਰਿੱਗਰ’ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੋ।