ਕਾਂਵੜ ਯਾਤਰਾ ਰੂਟ ‘ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ‘ਤੇ QR ਕੋਡ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤੀ ਦਿਖਾਈ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
Supreme Court shows strictness: ਕਾਂਵੜ ਯਾਤਰਾ ਮਾਰਗ ‘ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ‘ਤੇ QR ਕੋਡ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਐਮ ਐਮ ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਐਮ ਕੋਟੀਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਊਆਰ ਕੋਡ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਦੱਸਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਜਦੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਂਵੜ ਯਾਤਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬੇਅਸਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇੱਕ ਧਿਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਜੋ ਹੁਣ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਾਂਵੜੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 22 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਕਾਂਵੜ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਰੂਟਾਂ ‘ਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਢਾਬਿਆਂ ਲਈ ਸਾਈਨਬੋਰਡ ‘ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਾਲਾ QR ਕੋਡ ਲਗਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਣਵਾਈ ਮੰਗਲਵਾਰ, 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
