ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਨਵੀਂ ਜਲ ਨੀਤੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ , ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ 8 ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ
Delhi New Water Policy; ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ ਅੱਠ ਜਲ ਸੇਵਾ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਆਪਰੇਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸੰਬੰਧੀ ਉੱਠ ਰਹੇ “ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ” ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਲ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਂਦੀ, ਸਗੋਂ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ (ਡੀਜੇਬੀ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹੇਗਾ। ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਚਾਲਨ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।”
ਨਵੀਂ ਜਲ ਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ?
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਅੱਠ ਜਲ ਸੇਵਾ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰੇਕ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਪਰੇਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਸੀਵਰੇਜ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਬਿਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਲੀਕੇਜ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮਾਲੀਆ ਪਾਣੀ (NRW) ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਬਿੱਲ ਕੀਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਥੋਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ।
ਇਹ ਮਾਡਲ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ੋਨ, ਇੱਕ ਆਪਰੇਟਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ‘ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖੰਡਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੀਕੇਜ, ਅਨਿਯਮਿਤ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਲਗਭਗ 31.6 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਯੋਗਾਤਮਕ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਅਤੇ ਖੋਜਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੱਤ ਜ਼ੋਨਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਗਭਗ 15,600 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੰਡ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 2,800 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਨੈੱਟਵਰਕ ਪੁਰਾਣਾ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ 5052% ਲੀਕੇਜ, ਚੋਰੀ ਜਾਂ ਮੀਟਰ ਰਹਿਤ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ
ਜਲ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 24×7 ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਕਦਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ, ਮੀਟਰ ਰੀਡਿੰਗ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਬਦਲੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 2.15 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ਼ 29 ਲੱਖ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫ਼ਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲਗਭਗ 935 ਐਮਜੀਡੀ (ਮਿਲੀਅਨ ਗੈਲਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ) ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਸਮਰੱਥਾ ਸਿਰਫ 935940 ਐਮਜੀਡੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, 50% ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
