ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਲਿਆ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ, ਭਾਰਤ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕਹੀ ਗੱਲ
Jathedar Gargaj on Amritdhari Candidates: ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਕੇ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ?
Rajasthan High Court Civil Judge Recruitment Examination: ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (ਜੋਧਪੁਰ) ਦੀ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਣ ਗਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਵਾਸੀ ਫੇਲੋਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਪਹਿਨੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦਾਖਲਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤੀ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੱਸੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕਕਾਰ ਵਜੋਂ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਕੀਦਿਆਂ ਕਾਰਨ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤੀ ਵਿਤਕਰਾ- ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ
ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਜੈਪੁਰ ਤੇ ਜੋਧਪੁਰ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲਿਖਾ-ਪੜ੍ਹੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਸਾਲ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ 1 ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਨ ਪਹਿਨਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਤਿਲਕ ਤੇ ਜੰਞੂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ 350 ਸਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਕੇ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ?
ਭਰਾਤ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਾਂਝਾ ਵਫ਼ਦ
ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਾਂਝਾ ਵਫ਼ਦ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਠੱਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਨਾ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਅਕੀਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਤੀਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਕੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਵੇਰਵੇ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾਨ ਸਮੇਤ ਦਾਖਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸ. ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣਗੇ।
ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਵੀ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਪਹਿਨੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਅਜਿਹਾ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾਲ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ, ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਭੇਜਣ।
