ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗੇ ਸੁਝਾਅ, ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਵ੍ਹੱਟਸਐਪ ਨੰਬਰ, ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੁਝਾਅ
Punjab News: ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜ ਸਕਣਗੇ।
Suggestions from People to enact Sacrilege Law: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਅ ਲੈਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 31 ਅਗਸਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਝਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ, ਈਮੇਲ, ਵ੍ਹੱਟਸਐਪ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਸਮੇਤ 4 ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਭੇਜ ਸਕਣਗੇ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਨਤਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ, ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਮਾਹਿਰਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕਮੇਟੀ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੁਝਾਅ-
ਵਿਧਾਇਕ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ: ਸੁਝਾਅ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਵ੍ਹੱਟਸਐਪ: 80544 95560
ਈਮੇਲ: secy-vs-punjab@nic.in ਜਾਂ pvs.legislation@gmail.com
ਫੋਨ: ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ 0172-2740786 ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
