Punjab News: 1993 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਐਸਐਸਪੀ ਅਤੇ ਡੀਐਸਪੀ ਸਮੇਤ 5 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਐਸਐਸਪੀ ਭੁਪਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਡੀਐਸਪੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਘੂਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਲਬਰਗ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 302 (ਕਤਲ) ਅਤੇ 120-ਬੀ (ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼) ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੱਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ
ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 1993 ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਥਾਣਾ ਵੈਰੋਵਾਲ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਸਹਰਲੀ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਲਈ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ।
ਚਾਰ ਨੂੰ ਐਸਪੀਓ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ
ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੱਤ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਐਸਪੀਓ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ) ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਗਭਗ 33 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 10 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ਦੀ ਮੌਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮਾਂ (ਪਾਠ ਆਦਿ) ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
