ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ– ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ 4 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਬਹਿਸ ਚੱਲੀ ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਜੀਠੀਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ
ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2021 ਵਿੱਚ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਅਤੇ ਈਡੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਮੇਤ 6 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਇਸਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ।
ਆਗੂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ
ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਆਗੂ ਵੀ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
