‘ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਚਾ ਭਾਰਤੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ’, ਫੌਜ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ

Rahul Gandhi News: ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ‘ਤੇ ਕਥਿਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਖਨਊ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਮਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ‘ਤੇ ਕਥਿਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਭਾਰਤੀ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇਤਾ ਹੋ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਇਹ ਸਭ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?

“ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਚਾ ਭਾਰਤੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ”

ਜਸਟਿਸ ਦੱਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ 2000 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ? ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਭਾਰਤੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਦੋਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਵਿਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ?

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੰਘਵੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਲਾਈਨ ਲਈ ਸੀ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਬਣੋ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰੋ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਸਟੇਅ ਲਗਾਓ। ਨਾਲ ਹੀ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ।

ਮਈ ਵਿੱਚ, ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਖਨਊ ਦੀ ਐਮਪੀ-ਐਮਐਲਏ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸੰਮਨ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ?

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੌਜ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੀਨੀ ਸੈਨਿਕ “ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਸਨ।” ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ 2022 ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਲੋਕ ਇੱਥੇ-ਉੱਥੇ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ, ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਅਤੇ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਗੇ। ਪਰ ਉਹ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ 2000 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਭਾਰਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ, 20 ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਗੇ। ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੀ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸੰਮਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।