ਕਰਨਲ ਬਾਠ ਕੁੱਟਮਾਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ: ਕਿਹਾ- ”ਫੌਜ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨ ਨਾਲ ਸੌਂ ਸਕਦੇ ਹੋ”
Colonel Baath Case; ਪਟਿਆਲਾ ਕਰਨਲ ਬਾਠ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਫੌਜ ਕਰਨਲ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ: “ਤੁਸੀਂ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਿਰੰਗੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।”
ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ: “ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੌਂਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ -40 ਡਿਗਰੀ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ 8 ਦਿਨ ਦੀ ਦੇਰੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਐਸਐਸਪੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਹਨ! ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ।”
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ: “ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਡਰਦੇ ਹੋ?”
ਜਾਣੋ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ…
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਪੱਖਪਾਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮਾ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕਸ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ।
ਜਾਣੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ?
ਜਦੋਂ ਪੀੜਤ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਨਜੀਤ (ਐਸਪੀ, ਯੂਟੀ) ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਅਤੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ ਅਤੇ 16 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
13-14 ਮਾਰਚ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੁੱਟਮਾਰ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, 13-14 ਮਾਰਚ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ, ਜਦੋਂ ਕਰਨਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਇੱਕ ਢਾਬੇ ‘ਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਲਈ ਕਾਰ ਰੋਕੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਚਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕਰਨਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਭੱਜਣਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਦਿਨ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੋਈ।
