Relief to Satyendra Jain; ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਅਨਿਯਮਿਤ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਇਰਾਦਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।
ਕੀ ਸੀ ਮਾਮਲਾ?
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਐਫਆਈਆਰ 2019 ਵਿੱਚ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਨਿਯਮਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ?
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਜਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਦੇ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਦੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਵਰਗੀ ਉੱਚ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਆਪ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਝੂਠੇ ਹਨ: ਕੇਜਰੀਵਾਲ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਝੂਠੇ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਚਿੱਕੜ ਨਾਲ ਲਿਬੜਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ, ਇਸ ਸਭ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ’ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ? ਕੀ ਇਹ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੈ?
