ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਬੰਦੇ ਬਿਰਖ ਹੋ ਗਏ, ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ… ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ 4 ਕਰੋੜ 66 ਲੱਖ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ
India Justice report 2025: ਸਾਲ 2025 ਦੀ ਇੰਡੀਆ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ‘ਚ 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਪਿੱਛੇ 15 ਜੱਜ ਹਨ ਜਦਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਆਯੋਗ ਦੀ 1987 ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਪਿੱਛੇ 50 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
Pending Cases in Courts: ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲ਼ੀ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਲਟਕ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਲਿਸਟ ਲਗਾਤਾਰ ਲੰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ‘ਚ ਮਾਮਲੇ ਲਟਕਣ ਕਾਰਨ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਲੰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲਗਭਗ 4 ਕਰੋੜ 66 ਲੱਖ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ 6000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਸਾਲ 2025 ਦੀ ਇੰਡੀਆ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ‘ਚ 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਪਿੱਛੇ 15 ਜੱਜ ਹਨ ਜਦਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਆਯੋਗ ਦੀ 1987 ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਪਿੱਛੇ 50 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 21285
ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਦੀਆਂ 1122 ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਪੋਸਟਾਂ ਚੋਂ 371 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਵੀ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਲਟਕਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 21285 ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਇੱਕ ਜੱਜ ਕੋਲ ਔਸਤਨ 2300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਕੱਦਮੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਪਿੱਛੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਔਸਤਨ 15000 ਹੈ।
ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ ‘ਚ ਹੁੰਦੀ ਦੇਰੀ
ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਸੰਸਦੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆ ਖਾਲੀ ਪਾਈਆਂ 371 ਅਸਾਮੀਆਂ ਚੋਂ 178 ਪੋਸਟਾਂ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਕੋਲੋਜੀਅਮ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮਰਾਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਸਮਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਚਾਈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ‘ਚ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕਮੀ ਖਲਕ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਚੱਕਰਾਂ ‘ਚ ‘ਚ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
