ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੂੰ ਕਕਾਰ ਪਹਿਨਣ ਕਾਰਨ ਰੋਕਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਅਰਮਾਨਜੋਤ ਵੱਲੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ
Sikh Kirpan Ban Controversy: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਅਰਮਾਨਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਕ ਸੇਵਾ (RJS) ਦੀ ਪਰੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕਕਾਰ ਪਹਿਨਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਅਰਜ਼ੀ (PIL) ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ PIL ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਅਰਮਾਨਜੋਤ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਕਿਰਪਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਇਕਸਾਰ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਨਿਆਯਮੂਰਤੀ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਨਿਆਯਮੂਰਤੀ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੀ ਖੰਡਪੀਠ ਨੇ PIL ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਰਪਾਨ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪੰਜ ਕਕਾਰਾਂ ‘ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟਿਕਲ 25 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
PIL ਵਿੱਚ ਉਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵੀ ਉੱਲੇਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਅਰਮਾਨਜੋਤ ਕੌਰ, 23 ਜੂਨ 2024 ਨੂੰ ਜੋਧਪੁਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਿਆਂਕ ਸੇਵਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਰਪਾਨ ਪਹਿਨਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਆਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ।
ਆਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ – ਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ
ਅਰਮਾਨਜੋਤ ਨੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਰਪਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ।
ਬਾਅਦ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਨਿਆਂਕ) ਕੋਲ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ, ਪਰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
SGPC ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ
SGPC ਅਤੇ ਅਰਮਾਨਜੋਤ ਕੌਰ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ PIL ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਧਾਰਣਯੋਗ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ (ਕਕਾਰਾਂ), ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਰਪਾਨ, ਬਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
8 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਐਸੀ ਘਟਨਾ
ਇਸ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 8 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਪੂਰਨਿਮਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜੈਪੁਰ ‘ਚ PCS-J ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਗਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੂੰ ਵੀ ਕਕਾਰ ਪਹਿਨਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹਾਲ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਕਾਰ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰਹਿ ਗਈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੇਵਲ ਧਾਰਮਿਕ ਹੱਕ ਨਹੀਂ – ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੂਲੀਆਂ ਦੀ ਪਰਖ ਵੀ ਹੈ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਜਲਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
