RBI ਨੇ ਚੈਕ ਕਲੀਅਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ, ਜਾਣੋਂ…
Cheque Clearing: ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣ ਲਈ ਦੋ ਦਿਨ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਚੈੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਕਮ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਚੈੱਕ ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ, ਜੋਖਮ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਅਨੁਭਵ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਚੈੱਕ ਟ੍ਰੰਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (CTS) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇੱਕ ਚੈੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ T+1 ਜਾਂ ਦੋ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਪਰ RBI ਹੁਣ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬੈਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ‘ਤੇ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ?
ਚੈੱਕ ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਅਤੇ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 4 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚੈੱਕਾਂ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ
ਇਹ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ 4 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਤੋਂ 2 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ 3 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਚੈੱਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦਰਾਜ਼ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਚੈੱਕ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੈਂਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਚੈੱਕ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 3 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸੀਮਾ
ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਦਰਾਜ਼ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਚੈੱਕ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸਿਰਫ਼ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਚੈੱਕ ਸਵੇਰੇ 10:30 ਵਜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 1:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਚੈੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ ਭੁਗਤਾਨ
ਇਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਹਾਊਸ ਚੈੱਕ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਰਕਮ ਗਾਹਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੇ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜੋਖਮ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਤਰੀਕਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੀਂ ਸੀਟੀਐਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ।
